‘कुलमान’ नपुगेका दूरदराजमा बत्ती पुर्याउने अभियन्ता ज्ञवाली

काठमाडौँ  | १३ फाल्गुन २०७४

नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । नेपालमा बहने पानीको ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ । तर, विडम्बना अहिलेसम्म नेपालमा ४८९ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने भारतबाट ४५६ मेगावाट आयात गरिरहेको छ ।

अहिले पनि नेपालमा २६० मेगावाट विद्युत्ले लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको छ । विद्युत् उत्पादन र वितरणमा अझैपनि परम्परागत शैली नै अपनाइरहेको छ विद्युत् प्राधिकरणले ।

दक्षिण एशियामै पहिलो जलविद्युत् उत्पादन गर्ने देश भनेर चिनिएको नेपालमा अहिले पनि २३ प्रतिशत बढी जनता राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत्बाट वञ्चित छन् ।

अँध्यारोबाट उज्यालोतिर गइरहेको र उत्पादन क्षमता बढिरहेको जलविद्युत्को वर्तमान आँकडाले निकट भविष्यमै नेपाल झिलिमिले बन्ने अनुमान गर्न सकिएपनि ‘कुलमान’ शैलीले मात्र दूरदराजका जनताले बत्ती पाउने कुरा निकै टाढा देखिन्छ । कसरी पाइरहेका छन् राज्यले हेपेकाहरुले उज्यालो भन्ने विषयमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीसँग निर्माण सञ्चारले गरेको अन्तरंग छलफलः

कस्तो छ नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्था ?

१९६८ सालमा चन्द्रज्योति विद्युत् गृहको नामबाट ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएर खासगरी नेपाली जनताको लागि विद्युत् उत्पादन हुनुभन्दा पनि तत्कालीन राणा खानदानमा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गरियो ।

नेपालको विद्युत् सुरुबाटै जनताकेन्द्रित भएको पाइएन किनभने दरबार केन्द्री निर्माण भएकोले गर्दा १०६ वर्षसम्म पनि नेपाली जनताहरु विधुत्बाट वञ्चित रहनु परेको छ ।

विद्युत् क्षेत्रको विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई कस्तो सुझाव छ ?

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी विधुतीकरण गर्ने भनी ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । नेपाल सरकारले विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रशारणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना गरी सरकारले सबै जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइयो ।

प्राधिकरणको भूमिका कस्तो छ ?

प्राधिकरणले सरकारलाई चाहिने प्रशारण लाइन, उत्पादन, वितरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्यले प्राधिकरण गठन भएको हो । तर, जहाँ घना बस्ती छ त्यहाँ कम लगानी गरेर बढी आम्दानी गर्नेतर्फ लाग्यो ।

प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच दुर्गम गाउँहरुमा पुर्याउन २० वटा पोल पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ यस्तो स्थानलाई प्राधिकरणले प्राथामिकतामा नराखेको देखियो ।

कसरी जन्मियो ?

पहिले सरकारले यसलाई ‘अधुरो विद्युतीकरण’ कार्यक्रममार्फत विस्तारै लाइन विस्तार गर्दै जाने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम ५० प्रतिशत लगानी उपभोक्ताको र ५० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने गरी यो अभियान सुरु भएको हो ।

यसलाई अघि बढाउँदै साझेदारीको माध्यामबाट सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समिति गठन प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत्मा विद्युत्को सुरक्षा गर्ने, विद्युत् महसुल उठाएर थोक मूल्यको दरले प्राधिकरणलाई बुझाउने, उत्पादन क्षेत्रको मर्मतसम्भार गर्ने उपभोक्ता समितिले बुझाउने अनि त्यसको मर्मतसम्भार समुदायले गर्ने नियमावली २०६० मा उल्लेख छ ।

२०६० वैशाखमा सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली तर्जुमा गठन गरेपछि विद्युतीकरण कार्यक्रम आयो ।

कसरी लागू हुन्छ ८०–२० को कार्यक्रम ?

प्राधिकरणले बनाएको संरचना समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्ने, विस्तार गर्ने सम्बन्धमा ८० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी र २० प्रतिशत समुदायको लगानी कलेक्सन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भयो ।

२०६० पुस २५ गते १७ वटा सामुदायिक संस्था र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिचमा सम्झौता भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ ।

यसमा संलग्न हुने संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

५२ जिल्लामा २८१ सामुदायिक संस्थाहरु यस अभियानमा संलग्न छन् । जसबाट ५ लाख घरपरिवारले बत्ती बालिसकेका छन् । अहिले ८० वटा सामुदायिक संस्थाहरुले निर्माण गरिरहेका छन् । यो पूरा भएपछि थप १ लाख घरमा बिजुली बल्नेछ ।

८० र २० बाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता बढेपछि सहज बनाउने अनुरुप आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ बाट नेपाल नेपाल सरकारको अनुदान बढाएर ९० प्रतिशत र समुदायको लगानी घटाएर १० भएको छ ।

सरकारको सहभागिता कस्तो छ नि ?

विद्युतीकरण गर्दा नपुगेको ठाउँमा एकमुष्ठ विद्युतीकरण गर्नुपर्ने भनेर सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । पहिला विद्युत् पुगेको नपुगेको पहिचान गरेर विद्युत् नपुगेको ठाउँमा विद्युत् सहकारी स्थापना गरी स्थलगत अध्ययन हुन्छ ।

अध्ययन पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट आँकलन गर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस पठाउँछ र त्यसमा अध्ययन गरी बजेट स्वीकृत हुन्छ ।

विद्युत् उत्पादन तथा वितरणको क्षेत्रमा समुदायको कस्तो उन्नति छ बताइदिनुस् न ।

हामीले ५ लाख घरमा विद्युत् थपिसक्यौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमानित २ लाख घरमा थप्यो होला । विद्युत् प्राधिकरणको तुलनामा हाम्रो रफ्तार बढेर गएको छ ।

यसबाट जनतामा चेतना पनि आयो । यो सञ्चालनमा आएपछि गाउँमै विद्युत् महसुल सङ्कलन गर्ने, मर्मतसम्भार गर्नेजस्ता क्षेत्रमा त्यहीको मान्छेले रोजगारी पाएका छन् ।

अहिलेसम्म हामीले करिब २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको इमेल गोप्य राखिनेछ