केपी ओली : हिँड्न सक्लान् त महाथिर र ली क्वान यु पथमा ?

चुनौती नै चुनौतीका चाङबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओलीले गत ३ फागुनमा सिंहदरबारमा दोस्रो इनिङ गर्दै पदभार ग्रहणको समयमा आफ्ना योजना सञ्चारकर्मीसँग राख्दा उनमा गजब आत्मविश्वास देखिन्थ्यो। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसारका लक्ष्य र कार्यक्रम ल्याएर कसरी कार्यान्वयन गर्लान्, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चालेका कदमले भने सकारात्मक सन्देश दिन थालेका छन्। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली बढी परिपक्व देखिएका छन्। २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हँदा उनले पूरा गर्न नसक्ने धेरै सपना बाँडेको आरोप लागेको थियो। सुशासन कायम गराउने सवालमा पनि उनका कदम प्रभावकारी भएका थिएनन्। तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनका गतिविधिले आशा गर्न सकिने छनक दिएको छ। छोटो समयमा विकास गर्न सफल भएका मलेसिया र सिंगापुरको झल्को दिन सक्लान् त ओलीले ? सिंगापुर नेपालको विकासमा धेरै उदाहरण दिएको मुलुक हो।
सन् १९८१ मा मलेसियामा महाथिर मोहम्मद र सन् १९५९ मा सिंगापुरमा ली क्वान यु प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा दुवै राष्ट्र कमजोर र विकासमा निकै पछि थिए। तर जब उनीहरू प्रधानमन्त्री भए, दुवै देशले विकास, समृद्धि र सुशासनमा चमात्कारिक छलाङ मारे। आधुनिक मलेसियाका सूत्रधार महाथिरको नेतृत्वमा दुई दशकमै मलेसियाले चमत्कारिक प्रगति गरेको थियो भने लीको नेतृत्वमा सिंगापुर त झनै मलेसियाभन्दा पनि विकसित बन्न पुगेको थियो।
राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारी हुन सक्यो भने मुलुकले छोटो समयमै द्रूत गतिमा प्रगति गर्न सक्ने तर्क गर्छन् पूर्वमुख्य सचिव दामोदरप्रसाद गौतम। गौतमले दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीकै कारण मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले छोटो समयमै मलेसियालाई विकासको काँचुली फेराउन सफल भएको बताए। ओली सरकारलाई पनि यस्तै अवसर प्राप्त भएकाले यो अवसरलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्दै महाथिर पथमा हिँड्न सक्नुपर्ने गौतमको सुझाव छ।
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई जनताले सहज बहुमत दिएका छन्। जनताको असीमित चाहनालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउनुपर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै शासकीय प्रणालीप्रति आम जनतामा विश्वास र आस्था पैदा गराउन सक्नु ओली सरकारको पहिलो काम हुनेछ।

उदाहरण : मलेसिया र सिंगापुर
ओलीका हालका गतिविधि हेर्दा उनी विकसित सिंगापुर र मलेसियाकै सूत्रधारहरू ली र महाथिर प्रवृत्तिबाट प्रभावित बनेका हुन् कि जस्ता त देखिन्छन्। भविष्यका उनका क्रियाकलापले यसको पुष्टि गर्दै जानेछन्।
सन् १९५९ देखि सन् १९९० सम्म सिंगापुरमा एकछत्र राज चलाएका लीले उक्त मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पु¥याए नै, मलेसियाको तुलनामा पाँच गुणा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गराउन सफलता प्राप्त गरे। उनले सबै तहमा भ्रष्टाचार करिबकरिब अन्त्य नै गरिदिए। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाए भने क्रान्तिकारी शिक्षा प्रणाली लागू गरी सेवा उद्योगमा वैदेशिक बजारलाई चुनौती दिने पुस्तासमेत तयार पारे। देशको स्थिरता, कानुनी सुव्यवस्था, आर्थिक उन्नति तथा बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एकताका लागि उनी जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि परेनन्।
मलेसियामा पनि सन् १९९० मा महाथिरले देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यसहित तीसबर्से योजनाका रूपमा भिजन २०२० अभियान सुरु गरे। त्यसबेला १९ वटा राष्ट्रलाई पूर्ण विकसित राष्ट्र मानिन्थ्यो, यसमा मलेसिया थिएन। महाथिरले यही भिजन कार्यान्वयन गर्दै मलेसियालाई विकसित मलेसियाको राष्ट्रमा दर्ज गराए।
यतिखेर महाथिरको एउटा महत्वपूर्ण उद्गार राख्न उपयुक्त देखिन्छ। महाथिरले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा आफ्नो मात्र होइन, अरूको अधिकार र चाहनालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले सबै कुरामा आफैंले जित्नुपर्ने, अरूलाई हराउनैपर्ने मानसिकताले मुलुकमा स्थिरता नआउने र समृद्धिको दिशामा पनि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। महाथिरको यो निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। महाथिर भन्छन्, ‘सत्ता र शक्ति जनताको सेवाका लागि हो, आफूलाई धनी बनाउन र जीवनशैली उच्च बनाउन होइन।’२. आशा गर्न सकिन्छ ओलीबाट
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुकै दिनमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारलाई जनमुखी, सबल र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने पहिलो निर्णय गरेर केही आशा जगाए। त्यसै दिन उनले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्ने र यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूर्वाधारको तीव्र विकास गराउने निर्णय गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आम सरोकारका विषय र विकासका सर्तहरूको प्रत्याभूति गराउने, पर्यटनको विकास गर्ने र बृहत्तर रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको कथन थियो।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, आत्मनिर्भरता बढाइने, उत्पादनमूलक रोजगारको सिर्जना गर्ने खालका उद्योगमा लगानी र आर्थिक त्रियाकलापतर्फ जोड दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने निर्णयसमेत गरे।
यसैगरी आमरूपमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्याय र समानतामा जोड दिने र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार प्रतिशून्य सहनशीलता अपनाइने नीति ल्याउने प्रतिबद्धता पनि ओलीले गरेका छन्। दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने उद्घोष उनले पहिलो दिन गरे।

मन्त्रालयको संख्या कम, उपप्रधानमन्त्री नराख्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको संख्या ३० बाट १७ मा झारेर राम्रो सन्देश दिएका छन्। यसअघिका सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठिन प्रशासन सुधारसम्बन्धी आयोग र समितिले मन्त्रालय घटाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएसँगै ती सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेर सरकारलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको पाइएको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउन केही मन्त्रालय फुटाएर मुलुकलाई थप आर्थिक व्ययभार पार्ने काम गरेका थिए। अहिले उनले सो समयको गल्ती सच्याएका छन्।
उनकै पालामा सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेर गलत अभ्यास गरिएको थियो, तर अहिले ओली थोरै मन्त्री बनाउने र उपप्रधानमन्त्री नराख्ने अडानामा देखिएका छन्। वामपन्थी नेता तथा नेकपा मसालका महासचिव मोहनविक्रम सिंह भन्छन्, ‘विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदाको कमीकमजोरीलाई प्रधानमन्त्रीले अहिलेदेखि नै सुधार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।’ उनी थप्छन्, ‘मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने, उपप्रधानमन्त्री नै नराख्नेदेखि मन्त्री छनोट गर्दा पनि विषयविज्ञलाई छानेर जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको छ।’ अहिले सरकार बलियो र दिगो बनाउने गरी ओली हिँड्न खोजेको सिंहको विश्लेषण छ।
संविधानमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ। ओलीको पहिलो कार्यकालमा जति पनि मन्त्री बनाउन छुट थियो। तर त्यस्तो छुट अहिले छैन। संविधानको प्रवाधान नै बाध्यात्मक खालको रहेकाले उनले अहिले चाहेर पनि बढी मन्त्रालय राख्न पाउने छुट भने छैन्। संविधानले २५ वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने छुट दिए पनि उनले १७ मन्त्रालय मात्र राख्ने निर्णय गरे। उनको यो कदमले सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। मन्त्रालय संख्या कम हुँदा केन्द्रमा आर्थिक व्ययभार पनि कम हुने देखिन्छ।
विषयविज्ञ मन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमार्फत पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा छनोट गरेका सदस्यहरूलाई हेर्दा उनले विषयविज्ञ र असल चरित्र भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। विवादमा नमुछिएका र स्वच्छ छवि भएकालाई सरकारको सारथिका रूपमा सकेसम्म छान्ने प्रयास गरेकाले उनको सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने संकेत देखाएको छ।

आफूले शपथ लिने बेलैमा जनताको नजरमा प्रिय बनेका लालबाबु पण्डितलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराए। त्यत्ति मात्र होइन, उनका अहिलेका मन्त्रिमण्डलमा विषयविज्ञहरूले नै सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाता पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई सबैलाई अचम्ममा पारेर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री बनेर बद्नाम हुन खोज्नेहरूलाई उनले सुरुदेखि नै कैंची लगाउन खोजेको देखिन्छ। पार्टीभित्रका केही स्वार्थी समूहको घेराबन्दीसमेत तोड्दै उनले राम्रा मान्छेहरूलाई अवसर दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री छनोट पनि सही र सन्तुलित खालकै देखिन्छ’, मसालका महामन्त्री सिंह थप्छन्, ‘यसले राम्रै सन्देश उनले दिन खोजेका छन्।
आफैंमा धेरै अधिकार
ओलीले मुलुकको विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अनुसन्धानमूलक निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएर ती निकायमा आमूल सुधार जरुरी रहेको सन्देश दिएका छन्। ओलीले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ जारी गर्दै मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालो धन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गराएका छन्। यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ। विभिन्न विज्ञसम्मिलित थिंक ट्यांक बनाएर त्यसमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्ने योजनासमेत उनले बुनेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई महत्वपूर्ण क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रधामन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर सरकारले सुशासन कायम गर्नेतर्फ विशेष निगरानी बढाउन चाहेको सन्देश दिएको बताउँछन्। ओलीकै नेतृत्वमा रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अब मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबारेको अनुसन्धान तथा अनुगमनसमेत गर्ने सचिव राईले बताए। गृहअन्तर्गत रहेका अन्य विभिन्न पावर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै ल्याइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गराउन र मुलुकमा सुशासन र अर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न ती निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको सचिव राईले जानकारी दिए।

ओलीका विकास रणनीति
नयाँ संरचना निर्माण तथा विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने गरी ओलीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। एमाले नेता वामदेव गौतम नेतृत्वको सुशासन तथा विकासको खाका तयार पार्न गठित कार्यदलले त्यसको खाका बनाइसकेको छ।
विकासमा फड्को मार्ने, तोकिएका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभिन्न निकाय एवं क्षेत्रसँग समन्वय गर्न एक अधिकारसम्पन्न कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण तीन महिनाभित्र गठन गर्ने तयारीमा ओली छन्। यसले मलेसियाको परफरमेन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड डेलिभेरी युनिट मोडेलमा काम गर्ने गरी बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
यसका लागि ओलीको सरकारले यस्तो तयारी गर्दैछ :
छुटै ऐनबाट प्राधिकरण गठन गरी उच्च क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्ने।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा निर्देशक समितिको बैठक बस्ने र विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहने। अन्य मन्त्री तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एजेन्डाअनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्ने। तर प्राधिकरणको आकार चुस्त बनाउने।
प्रमुख विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूबीच समन्वय कायम गर्ने।
मोडालिटी, स्रोत साधन व्यवस्था, कामको सिलसिलामा आउन सक्ने व्यवधान र त्यसको समाधान समन्वयात्मक भूमिका आदिबारेमा घनीभूत रूपमा छलफल गरी सामूहिक लक्ष्य र आआफ्नो जिम्मेवारी निर्धारण गर्न विशेष संयन्त्र सञ्चालन गर्ने। संयन्त्रमा सहमत गरिएका कार्ययोजना र निकायगत जिम्मेवारीबारेमा सार्वजनीकरण गर्ने।
आयोजना प्रमुख र अन्य सम्बन्धित निकाय तथा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी निर्धारण गर्ने।

काम गर्न सक्ने प्रमुख आधार : बलियो बहुमत
अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओली अहिलेको जस्तो बलियो अवस्थामा थिएनन्। माओवादी गठबन्धनमा पहिले पनि प्रधानमन्त्री र अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने र समर्थन गर्ने दल एकै भए पनि त्यो बेला अलग पार्टीहरू थिए, एमाले र माओवादी। तर अहिले उनी प्रधानमन्त्री भइरहँदा यी दुवै पार्टीले एकता नै गर्ने गरी एकीकृत पार्टीको नाम, सैद्धान्तिक आधारलगायत सबै विषयमा करिबकरिब सहमत भइसकेका छन्। यसले पनि ओली सरकार बलियो बन्न पुगेको छ। सरकार सजिलै ढल्ने अवस्था छैन।
अघिल्लो सरकारको बेलाभन्दा अहिले ओलीसँग धेरै बलियो जनमत पनि छ। प्रदेश सरकार २ मा बाहेक अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकार छ। प्रदेश २ को सरकारलाई पनि वाम गठबन्धनले समर्थनमा मत दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ सिटमध्ये एमाले र माओवादीका गरी १७४ सांसद छन्। यो कुल प्रतिनिधि संख्याको ६३.२३ प्रतिशत हो।
सरकारलाई अझ दुईतिहाइ बहुमतको बनाउन ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास थालेका छन्। फोरमका १६ सांसद छन्। फोरम सरकारमा आएमा सरकारलाई १९० सांसदको समर्थन रहनेछ, जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हुन आउँछ। मसालका नेता सिंहका अनुसार ‘यो जनमतमा पहिलेको अवस्थामा भन्दा अहिले ओलीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ।’
समाजवादउन्मुख कार्यक्रम
वामपन्थी गठबन्धनले समाजवादउन्मुख कार्यक्रमलाई आधार तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। समाजवादउन्मुख भनेको समाजवाद नै भने होइन। त्यसका लागि धेरै राजनीतिक काम गर्न बाँकी नै छ। वाम घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने योजना यस्ता छन् :
१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्‍याउने,
दुई वर्षभित्र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने स्थितिमा पुग्ने
रासायनिक मल र विषादी विस्थापन
१० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक घोषणा गर्ने
पाँच वर्षमा सहरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, रसुवागढी काठमाडौं वीरगन्ज पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर, समानान्तर द्रूत गतिको रेल
सात अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण, तीन वर्षमा उपत्यकामा पूर्णरूपमा विद्युतीय सवारी
आधुनिक सहर, स्मार्ट सिटीहरू
मासिक पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
दुई वर्षभित्र गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य,
विकट गाउँमा एयर एम्बुलेन्स
यस्ता जस्ता योजना ओलीले अहिले सरकारको प्राथमिक सूचीमा पार्न खोजेका छन् र यी कार्ययोजना समाजवादउन्मुख कार्यक्रम हुन्।

तत्काल थाल्नुपर्ने प्रशासनिक काम
सरकारले नियमित कार्य थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रशासनविद्समेत रहेका अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ गठन भएको ओली सरकारले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। दाहाल भन्छन्, ‘अब उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बढी व्यस्त हुनु हँदैन।’ संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काममा सरकार तत्काल जुट्न जरुरी रहेको दाहाल बताउँछन्। दाहालले ओली सरकारले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफ्ना कार्यहरूको प्राथमिकीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रशासनविद् दाहालका अनुसार अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। अहिले सरकारले समायोजन प्रक्रिया थाल्न नसकेकाले कर्मचारीहरू आदेशको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक देखिएका हुन्।
ओली सरकारले तत्काल थाल्नुपर्ने प्रशासनिक कार्य धेरै छन्। मन्त्रालयको टुंगोपछि मन्त्रिमण्डल पूर्णरूपमा विस्तार गरिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा गरिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ। संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
संघमातहत केन्द्रमा रहने विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको पहिचान गर्ने कार्य तत्कालै थालिनुपर्छ। स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र परेका स्थानीय स्तरका कार्यालय, जिम्मेवारी, सम्पत्ति बजेट, कार्यक्रम आदि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण र समायोजन गर्ने कार्यलाई द्रूतरूपमा कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ। संविधानबमोजिम प्रदेश तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व खर्च, आन्तरिक ऋण, योजना, बजेट, लेखा, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खरिद, कोष व्यवस्थापनको व्यवस्था हुनुपर्छ। संस्थान समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरूको स्वरूप निर्धारण स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्छ।
चुनौती
विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रकै संयुक्त सरकार रहँदा पनि गठबन्धन तोड्न कांग्रेस सफल भएको थियो र फलस्वरूप ओली सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो। अहिले पनि पार्टी एकताकै आधार तय भए पनि गठबन्धन नतोडिएला भन्ने आधार भने छैन।
मसालका महामन्त्री सिंह भन्छन्, ‘गठबन्धन टुटाउन अहिले पनि देशीविदेशी लागेका छन्। यी खेलहरू हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी केन्द्र कति ढृढ रहन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।’ पूर्वमुख्य सचिव गौतम विदेशीको इशारामा नाच्ने राजनीतिक दलहरूभन्दा आफ्नै भूमिको माटोअनुसार चल्ने दलहरू आवश्यक रहने बताउँछन्। केहीविदेशीले यहाँ जतिबेला पनि अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेका छन्, तर त्यसबाट शिक्षा लिँदै दल र सरकार अघि बढ्नुपर्ने गौतमको सुझाव छ।
सरकार लामो अवधिसम्म टिकाउन सक्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्ट र काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्न नचाहने कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्दै जिम्मेवार र जनताको कामप्रति समर्पित गराउन सक्नुपर्ने चुनौती ओलीको काँधमा छ।

सरकारको सुरुवाती कदम सकारात्मक
काशीराज दाहाल
प्रशासनविद् एवं अध्यक्ष प्रशासकीय अदालत
नेतृत्वले दृढ र उच्च इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने नेपालमा पनि मलेसिया र सिंगापुरमा जस्तै आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव छ। सरकार स्थिर रहने देखिएकाले सबैको सहयोग र सहकार्य हुन सके नेपाल अब छिट्टै विकासको गतिमा अघि बढ्न सक्छ। अहिले यसका केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा आत्मविश्वास देखिएको छ।
मन्त्रालय घटाउने काम सकारात्मक छ भने मन्त्री छनोट गर्दा पनि राम्रा मन्त्रीहरू छनोट भएको देखिएको छ। विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सकेमा सरकारले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। आम नेपाली जनताले पनि अहिले धेरै आशा गरेर बसेका छन्। जनताका आशा र भरोसामा तुषारापात गर्नु हँदैन यो सरकारले।
संक्रमणकालका केही अवशेष बाँकी छन्। खासगरी कर्मचारी समायोजन र पुनर्संरचनाको कामसमेत बाँकी छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीलाई निक्र्योल गर्ने महत्वपूर्ण काम पनि बाँकी छ। त्यसैगरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने कामसमेत बाँकी छ।
अब ओली सरकारले यी सबै कामलाई प्राथमिकीकरण गरी निश्चित कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यसरी छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय पहिचान गरी अघि बढ्न सक्यो भने यो सरकारले समृद्धि र विकास मार्गमा लैजान सक्छ मुलुकलाई। अहिले विभिन्न चुनौती र समस्या भने नभएका होइनन्, तर त्यस्ता चुनौती र समस्या समाधान गर्न त्यहीअनुरूपको राजनीतिक वातावरण आवश्यक पर्छ। यसका साथै आर्थिक सुधार, कानुनमा परिवर्तन, संरचनामा सुधार, सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक पर्छ।
अब परम्परागत सोच र मान्यताबाट कदापि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्ने सबै पक्षले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सक्नुपर्छ। सरकारलाई पनि आफ्नो अनुकूल काम गर्न दिनुपर्छ। अहिले सरकार पूर्णरूपमा विस्तार हुन केही ढिलाइ भइरहेको छ। सत्ताधारी दलले यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिँदै संघीयता कार्यान्वयनमा कुशलतापूर्वक जुट्न सक्नुपर्छ।

श्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको इमेल गोप्य राखिनेछ