fbpx

प्रशासन र न्यायलयकै गेटमा मदिरा पसल, औषधी पसलभन्दा मदिरा पसल ६ गुणा बढि

टोपलाल अर्याल गुल्मी, २६ जेठ
कानुन अनुसार कुनै सार्वजनिक निकाय वा स्थलको पाँच सय मिटर वरिपरी मदिरा राख्न वा बिक्रि वितरण गर्न नपाइने व्यावस्था छ । तर नियमन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने सरकारी अड्डाकै अगाडी मदिरा पसल संचालनमा रहेका छन् । गुल्मी अस्पताल, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय साथै जिसस, नगरपालिकाकै गेटमा भएका होटलहरुमा मदिरा राखिएका छन् ।
सदरमुकाममै यो अवस्था भएपछि गाउँमा झनै बिकराल स्थिती रहेको स्थानीय मदन केसीले बताए । गुल्मी अस्पतालको मुल गेटमा खनाल होटल छ । जहाँ खुलेयाम मदिरा बिक्री वितरण भएको छ । भने जिल्ला समन्वय समितिसंगै मैत्री रेष्टुरेण्ट संचालन छ । त्यो संगै एउटै पसलबाट किराना, कस्मेटिक र मदिरा बिक्री वितरण समेत भइरहेका छन् । नियमन गर्ने निकाय मौन छन् । बजार अनुगमन चाडपर्व केन्द्रित भएकाले यो समस्या आएको केसीले बताए ।

औषधी पसलभन्दा मदिरा पसल ६ गुणा बढि
पछिलो समय गुल्मीमा मदिरा बिक्री वितरण र सेवनको बिगबिगी बढ्दो क्रममा रहेको छ । गुल्मीमा व्यवसाय गर्ने उद्योग दर्ताभन्दा पनि मदिरा बिक्री–वितरणका इजाजत लिने व्यापारीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । तथ्यांङ्कको आधारमा हेर्दा औषधी पसलभन्दा मदिरा पसल ६ गुणा बढि देखिएका छन् ।
औषधी व्यावसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष कमल पाण्डेका अनुसार जिल्लामा दर्ता भएका औषधी पसल ७८ वटा छन् । गुल्मी र रेसुङ्गा अस्पताल, आर्युवेद क्लिनीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर तथा गाउँका सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या करिव दुई सय छ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १२ सय पाँच मदिरा पसलले अन्त शुल्क इजाजत पत्र लिएका छन् ।
इजाजत पत्र प्राप्त र नविकरणबाट गत हप्तासम्म कार्यालयमा ६० लाख राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सुचना अधिकारी खगेश्वर घिमिरेले बताए । नविकरण बापत होटलले ४५ सय, खुद्रा पसलले नगरभित्र आठ हजार र गाउँपालिकामा ४५ सय तथा होलसेल पसलले ३६ हजार बार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने घिमिरेले बताए । जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा मदिरा पसल संचालनमा आएका छन् । त्यसको व्यावस्थापन पक्ष अत्यन्तै कम्जोर देखिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गुल्मीको गेटमै मदिरा पसल ।

चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा गठन भएका समितिले चाडपर्व लक्षित मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छन् । त्यो बाहेक अरु बेला घटना नघटेसम्म फर्केर नहेर्ने सरकारी कर्मचारीको परिपाटी रहेको छ । भने स्थानीय जनप्रतिनिधी कार्यकर्ता रिसाउने डरले अनुगमन प्रभावकारी नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम पाण्डेयले बताए । ‘जनप्रतिनिधीलाई भोटको डर भयो, कर्मचारी अल्छी भए,’उनले भने,‘बर्षमा एक पटक चाडपर्व कुरेर अनुगमन हुँदैन् ।’

मदिराबाट ९० प्रतिशत घटना : एसपी
मदिराका कारण गाउँ–गाउँमा समाजिक सद्भाव बिग्रदै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरिक्षक दिपक कुमार बस्नेतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउने हत्या, हिंसा, बलात्कार र हिंसाको ९० प्रतिशत कारण मदिरा भएको बताए । उनले मदिराको झोँकमा बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, श्रीमति कुट्ने, चोर्ने र समाजमा कलह निम्त्याउने लगायतका काम भएको बताए । ‘मदिराले अपराध बढ्यो प्रहरीले केहिबेर फालेर मात्रै पुग्दैन, सचेतना र जागरण आवश्यक छ,’उनले भने,‘सवैको मिलेर अगाडी बढे असम्भव छैन् ।’

गाउँमा भन्दा शहरमै समस्या : प्रजिअ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले गाउँमा बरु केहि नियन्त्रणको प्रयास भएपनि सदरमुकाममा समस्या देखिएको बताए । जिल्लाका ठुला सरकारी अड्डा र अस्पतालसंग जोडिएका होटलहरुमा मदिरा बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी भएपनि स्थानीय तह मार्फत काम गर्न खाजेकाले समस्या देखिएको पौडेलले बताए । ‘मेयरसंग अल्ली पहिला कुरा भएको हो उपलब्धि देखिएन,’उनले भने,‘ फेरि एक पटक गम्भिर छलफल गरेर त्यस्ता पसललाई कारबाही गर्छौ ।’

स्थानीय तहमा नियन्त्रण प्रयास
पछिल्लो समय केहि स्थानीय तहले मदिरा नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । तर निरन्तरता कमले मात्रै दिएका छन् । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका, मालिका, धुर्कोट र मदाने, सत्यवति लगायतका स्थानीय तहले मदिरा नियन्त्रण गर्न अभियान संचालन गरिरहेका छन् । इस्मा र मालिका गाउँपालिकाले कानुननै निर्माण गरेर कार्यान्वयन लगेका छन् । तर त्यसलाई व्यावस्थापनमा निकै चुनौति रहेको इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताइन् । उनले मदिरा नियन्त्रणले इस्मा गाउँपालिकाका ७० प्रतिशत घटना कम भए पनि राजनैतिक दवाव, जनचेतनामा कमी लगायतका कारणले निरन्तरता दिन साह्रै मुस्किल परेको बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्